Friday, September 14, 2018

中国东部化工厂兴建项目获得批准

南方周末》报道说,跨国化工公司美国杜邦集团在山东省东营市的化工厂兴建项目获得批准,引发环保人士的愤怒。 该化工厂建址东营市,兴建项目获得了市政府大力支持。等明年工厂投产后,预计它将给东营市每年增加5亿元(约合6770万美元)税收,并创造600个就业岗位。

但环保人士警告说,该工厂采用高耗能、高污染的生产方式,并将通过深井灌注方式将废液注入黄河三角洲下数千米的地层。
英国《卫报》周四报道说, 多年来一直反对抗击全球变暖提议的美国总统布什日前已签署通过了一气候变化法案而使其成为法律。该新法中提出了对新车燃油使用率更高标准的要求。
布什总统将该法案称做为“迈向能源独立和全球暖化缓解的重大一步”。

据报道, 环保主义者们对美国最终采取一系列绿色政策表示欢迎, 但他们同时警告说, 这些政策尚有局限性, 在未来几年并不能贯彻实施。
该法律的其他措施有提高70%节能灯的使用, 以及冰箱、冰柜和洗碗机的能效。新华社》周三报道说,中国东部沿海山东省希望通过向海底投石堆筑5.5至30平方公里的人造礁来快速增加锐减的鱼群数量。 《新华社》报道说,在过去40年间,中国东海岸的污染和过度捕鱼导致了鱼群数量的锐减。

报道引据山东省海洋与渔业厅说,第一批人造礁石于两年前堆筑并带来了225吨的渔获物增量。

海洋与渔业厅官员说道:“去年我们在人造礁下面发现茂盛的水藻丛,今年水草资源终于大幅增加了。”路透社》周三引据中国农业部报道说,为提高食品安全,中国将取消数千种杀虫剂的使用。 报道称,中国杀虫剂市场很不规范,售有16,000个品牌的23,000种产品,农民们常常对此感到困惑。

农业部官员王守聪说道:“目前通常使用的杀虫剂有1,700余种,但是其他不为人熟知的产品则不计其数。”
《路透社》周一引据一份广泛的民意调查报道说,香港绝大多数民众愿意通过支付道路交通费等措施抗击空气污染。
81,000名接受调查的人中,77% 表示为了清洁空气,他们愿意支付由使用更节能的车型和燃料带来的交通费用的增加。

报道引据“可持续发展理事会”主席 新华社》报道说,中国正着手对有关买家劝说中国西南部村民捕杀大熊猫并进行大熊猫皮毛交易的报道进行调查。 《新华社》引据《南方周末》报道说,一些神秘买家正劝说四川省雅安市熊猫保护区附近的村民捕杀大熊猫以获取其皮毛。

国家林业局发言人曹清尧说道:“我们已派出一个工作组对该调查进行监督,并将对涉案人提起公诉。”

据称,一只大熊猫的皮毛售价能高达 , 元(合约 , 美元)。新华社》报道说,著名电影导演张艺谋及“中外对话”撰稿人汪永晨等九人荣获2007“绿色中国年度人物”奖。该奖项由政府颁发,旨在奖励“积极参与环保行动”的环保人物。 据报道,今年发生了一系列严重的水污染事件,因而此次“绿色中国年度人物”奖重点聚焦了水污染。

汪永晨是中国中央人民广播电台记者。她于1996年创办了“绿家园志愿者”民间环保群体,致力于为中国环境保护奔走呼号,影响巨大。

张艺谋导演在“电影拍摄中遵循了环保原则。他在执导的2008年北京奥运会开幕式和闭幕式演出中着重突出了环境议题。,香港应设立一个清洁环境的“超基金”。

他说:“据我们计算,清洁环境将花费200至300亿港币(约合25至38亿美元)。”新华社》周二报道说,中国正起草畜禽屠宰新条例以使屠宰过程更为人道。 《新华社》报道说,中国中部的河南省已成为全国首个人道屠宰试点。新屠宰方式包括先将动物“致昏”、使其失去痛觉、再放血使其死亡,以及使用塑料拍、而不是低压电击棒赶猪。

报道引据畜禽屠宰管理办公室说:“中国肉质情况已引起国际关注,因此中国政府采取了一系列特别措施以解决该问题。”国家媒体周一报道,国家发展和改革委员会向中国中部湖南省人民政府下达通知,批准中国中部湖南省武汉城市圈为全国首个资源节约型和环境友好型社会建设综合改革配套试验区。 报道引据湖南省政府官员称,长沙、株洲、湘潭和武汉等地区在规划之列的原因是,它们均地处中国的工业心脏地带,其发展却饱受资源匮乏和环境污染的困扰

动物福利机构曾指责中国对待牲畜的做法,包括通过畜牧熊获取胆汁和养狗以取其肉等。

他说:“我们必须控制非主流的杀虫剂,以保证出口农产品的安全。”

Thursday, September 6, 2018

电子产品使电力需求增加

据美联社报道,位于巴黎的能源监管系统警告,包括MP3播放器、手机和液晶电视在内的数码产品的电力需求急遽增加。国际能源组织估计,到2030年,新的电子产品的能源消耗增加两倍,即高达1700千瓦时,相当于目前美国与日本家电耗损的能源总和。

根据国际能源组织的说法,全球必须在2030年前新建约两百座的核电厂,才能满足电视、ipod、个人电脑及其它数码产品所需的电力。同时,他们指出全球将为此付出高达每年两百万美金的电费。

国际能源组织的资深政策分析家保罗.怀特提到,电子消费是“成长最快而(控制能源效率的)相关政策最缺乏的领域”。怀特补充说,大部分电子消费的增加将出现在经济成长最快速、电子产品拥有率最低的发展中国家,而这将会危及能源安全和导致全球变暖的温室气体减排的努力成果。

国际能源组织估计,在不耗成本的情况下,当前的科技可削减30%以上的数码产品能源消耗,若花费小额成本就可以削减50%以上。怀特指出可以采取一些简易可行的办法来降低能源损耗,比如说让消费者自行管理电子产品的能源消耗。同时,他认为政府可更进一步推动最低效能标准和简明易懂的能源标记,使消费者能在选择产品时将能源效率问题考虑在内。
据路透社报道,本周三联合国对海域主权声明的受理截止。全球已经面临着数十个有争议的海底主权声明,从中国的南海一直到北极。这一截止日期也标志着联合国委员会将对海上边界的大陆架界限做出最终决定。

为了限制国家对海底资源利用的权利,包括石油、天然气和生物,大多数沿海国家都需要确定其大陆架(即沿岸浅水区)到陆地的范围。

联合国委员会的副主席哈拉尔•布雷克称:“ 这次界定将会把海洋界限确定下来,这是世界地图的最后大调整”。48个国家已经提出了完全主权要求,更多国家已经做了初步妥协;也有一些国家之间的主权要求重叠。2007年,俄罗斯通过一艘小型潜艇在北极下面的海床插了一面国旗,做了最壮观的主权要求。而丹麦也已经声称他们要这片区域的主权。

其他比较突出的领土争端包括中国和其周边国家对于南海的主权之争。中国外交部发言人马朝旭在谈到国家,包括马来西亚,越南和菲律宾对此区域的主权之争时说:“中国对于中国南海以及其附近海域拥有不可争议的主权。”(但是据布雷克说,联合国委员会尚不能决定该争议区域的海床拥有权)

根据联合国现有公约,大陆架自然延伸200海里的为一国领海范围,临海国家可以开发该区域的海底资源。然而至少迄今为之,确定的界限还没有在地图上标出来。在很长一段时间里,遥远的海底被认为几乎没有商业价值,但是这样的想法已经改变了。比如说,使得北极冰融化的全球变暖现象和更好的钻探技术都让人们对海底产生了新的兴趣。

Monday, September 3, 2018

कोर्ट के फैसले से उठा सवाल, क्या गीता, कुरान और बाइबल पर लगेगा टैक्स?

आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी नहीं कि टैक्स से मुक्त हो. महाराष्ट्र में जीएसटी कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक मैगजीन और डीवीडी के साथ-साथ धर्मशाला और लंगर जीएसटी के दायरे में होंगे. कोर्ट की दलील है कि इन वस्तुओं की बिक्री एक कारोबार है और इन्हें खैरात मानते हुए टैक्स से मुक्त नहीं किया जा सकता है.
महाराष्ट्र की कोर्ट के पास टैक्स संबंधी यह मामला श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र के खिलाफ आया. कोर्ट के सामने संस्था ने दलील दी कि उसका प्रमुख काम धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार है लिहाजा उसके काम को कारोबार की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए.
गौरतलब है कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2(17) के तहत यदि धर्म से जुड़े ट्रस्ट ऐसे किसी काम का सहारा लेते हैं जहां किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए पैसा लिया जाता है तो उसे कारोबार की श्रेणी ने रखा जाएगा और उसपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा.पनी दलील के साथ संस्था ने दावा किया कि धार्मिक प्रसार के अपने प्रमुख दायित्व को निभाने में वह धार्मिक ग्रंथ, मैगजीन, म्यूजिक सीडी समेत धर्मशाला और लंगर लगाने के काम को करता है, लिहाजा उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए.
श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र की दलील पर गौर करने के बाद महाराष्ट्री की जीएसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शिबिर सत्संग धर्मार्थ संस्था के तौर पर इनकम टैक्स के सेक्शन 12 एए के तहत रजिस्टर्ड है. ऐसी स्थिति में उसके धर्मार्थ कामों को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है.
गौरतलब है कि जीएसटी एक्ट में महज धार्मिक किताबों का जिक्र किया गया है. लेकिन धार्मिक किताब को किसी तरह से वर्गीकृत  नहीं किया गया है. लिहाजा, ऐसी स्थिति में साफ है कि महाराष्ट्र के इस फैसले के बाद यदि कोई धार्मिक संस्था अथवा ट्रस्ट धार्मिक ग्रंथों की बिक्री करती है तो उसे जीएसटी अदा करना होगा. हालांकि एक्ट में जिक्र है कि यदि कोई संस्था ग्रंथ/किताब/मैजगीन को किसी पब्लिक लाइब्रेरी के तहत लोगों के उपयोग के लिए रखती है तो ऐसी स्थिति में उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
लिहाजा, अब कोई धार्मिक संस्था श्रीमद भागवत गीता, कुरान अथवा बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों की बिक्री करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा.
पंजाब के पटियाला में गुरु-शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां सरकारी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र से जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी. छात्र के परिजनों की शिकायत के बाद से आरोपी प्रिंसिपल फरार है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला राजपुरा क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़ित छात्र ने पुलिस को बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल ने एक बार उसे अपने घर बुलाया. वहां पर उन्होंने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. जिसके बाद वह अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगी. वह उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर संबंध बनाती थी.
पीड़ित ने बताया कि एक बार उसने संबंध बनाने से इनकार किया तो प्रिंसिपल ने स्‍कूल से उसका नाम काट दिया और फिर से नाम लिखने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी. थक-हारकर छात्र ने परिजनों को इसके बारे में बताया. मामले का खुलासा होते ही इलाके में हड़कंप मच गया.
पुलिस के साथ-साथ शिक्षा विभाग ने भी मामले की जांच शुरू की. घटना के उजागर होने के बाद से प्रिंसिपल गायब है. उसका फोन स्विच ऑफ है. सर्किल एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि पीड़ित छात्र के बयानों के आधार पर इसकी एक रिपोर्ट शिक्षा सचिव को भेज दी है.
वहीं शिक्षा विभाग के उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज शिकायत वापस ले ली है. परिजनों का कहना है कि शिकायत अब शिक्षा विभाग को दी है और जांच चल रही है. अगर विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही की तो फिर वह अगला कदम उठाएंगे.

GST कोर्ट के फैसले से उठा सवाल, क्या गीता, कुरान और बाइबल पर लगेगा टैक्स?

आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी नहीं कि टैक्स से मुक्त हो. महाराष्ट्र में जीएसटी कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक मैगजीन और डीवीडी के साथ-साथ धर्मशाला और लंगर जीएसटी के दायरे में होंगे. कोर्ट की दलील है कि इन वस्तुओं की बिक्री एक कारोबार है और इन्हें खैरात मानते हुए टैक्स से मुक्त नहीं किया जा सकता है.
महाराष्ट्र की कोर्ट के पास टैक्स संबंधी यह मामला श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र के खिलाफ आया. कोर्ट के सामने संस्था ने दलील दी कि उसका प्रमुख काम धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार है लिहाजा उसके काम को कारोबार की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए.
गौरतलब है कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2(17) के तहत यदि धर्म से जुड़े ट्रस्ट ऐसे किसी काम का सहारा लेते हैं जहां किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए पैसा लिया जाता है तो उसे कारोबार की श्रेणी ने रखा जाएगा और उसपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा. sexual
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अपनी दलील के साथ संस्था ने दावा किया कि धार्मिक प्रसार के अपने प्रमुख दायित्व को निभाने में वह धार्मिक ग्रंथ, मैगजीन, म्यूजिक सीडी समेत धर्मशाला और लंगर लगाने के काम को करता है, लिहाजा उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए.
श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र की दलील पर गौर करने के बाद महाराष्ट्री की जीएसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शिबिर सत्संग धर्मार्थ संस्था के तौर पर इनकम टैक्स के सेक्शन 12 एए के तहत रजिस्टर्ड है. ऐसी स्थिति में उसके धर्मार्थ कामों को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है.
गौरतलब है कि जीएसटी एक्ट में महज धार्मिक किताबों का जिक्र किया गया है. लेकिन धार्मिक किताब को किसी तरह से वर्गीकृत  नहीं किया गया है. लिहाजा, ऐसी स्थिति में साफ है कि महाराष्ट्र के इस फैसले के बाद यदि कोई धार्मिक संस्था अथवा ट्रस्ट धार्मिक ग्रंथों की बिक्री करती है तो उसे जीएसटी अदा करना होगा. हालांकि एक्ट में जिक्र है कि यदि कोई संस्था ग्रंथ/किताब/मैजगीन को किसी पब्लिक लाइब्रेरी के तहत लोगों के उपयोग के लिए रखती है तो ऐसी स्थिति में उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. sex
लिहाजा, अब कोई धार्मिक संस्था श्रीमद भागवत गीता, कुरान अथवा बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों की बिक्री करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा.
मध्य प्रदेश की प्रियंका भदोरिया ने शादी से पहले ससुराल वालों के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए.
प्रियंका ने अपने ससुराल वालों से साफ कह दिया कि जब तक वे 10 हजार पौधे नहीं लगाएंगे, वो शादी नहीं करेंगी. ससुराल वालों को ये सुनना थोड़ा अजीब जरूर लगा लेकिन उन्होंने प्रियंका की मांग मान ली और बीते शुक्रवार घूमधाम से उन्होंने प्रियंका के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी.
प्रियंका भिंड के किशीपुरा गांव की रहने वाली हैं. जहां शादी से पहले दुल्हन से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए. आमतौर पर लड़कियां गहने, कपड़े मांगती हैं वहीं प्रियंका ने ये सबकुछ नहीं मांगकर, पेड़ लगाने की शर्त रखी.
प्रियंका 10 साल की उम्र से पौधे लगा रही है और इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि उनकी शादी भी इंटरनेशनल अर्थ डे के दिन ही हुई.sex
प्रियंका के पति रवि चौहान भी अपनी पत्नी की सूझबूझ से काफी खुश है. उन्हें खुशी है कि उनकी पत्नी पर्यावरण के प्रति इतनी सजग हैं. प्रियंका चाहती हैं कि 10 हजार पौधे की शर्त में से पांच हजार पौधे उनके मायके में लगाए जाएं और पांच हजार उनके ससुराल में. आज जहां देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित है ऐसे में प्रियंका की ये पहल वाकई एक जरूरी और बेहतरीन प्रयास है.

Saturday, September 1, 2018

七成中药检出农药残留

绿色和平的一份报告显示,在65个抽检的中草药样品中,七成检出农药残留,21个样品检出超过十种农药残留,当中不乏已被国家列为禁用的农药品种。抽检中草药样品的农药残留量达到世界卫生组织所规定的极度危险级别,有的农药残留量超出欧盟农药最大残留量标准百倍。

此次被抽检的中草药购于同仁堂、云南白药、采芝林等国内知名的九家连锁药店,其中包括枸杞、金银花、三七花和贡菊等常用药材。

绿色和平食品与农业项目主任王婧说,中药材为全球数以百万计的人们所信任并奉为具有药用疗效的食材,“中草药应当是有治疗功效而非有害,因此必须不能有农药残留。”

因长期食用含有农药残留的食品而积累在体内的有毒化学物质,将对健康造成极大的损害,这些毒害物质将导致学习障碍、内分泌紊乱及生育能力异常等问题。

王婧认为,此次检测结果暴露了当前中国工业化的农业生产模式的问题,“此农业生产模式是以人体和环境的健康为代价,过度依赖有毒的农药。”据绿色和平的报告,本次抽检结果同样在一定程度上反映了政府缺乏农药减量的决心、对生态农业投入不足。

目前化肥及农药的使用已造成占中国耕地总面积10-13%的耕地面积被严重污染。中国的农药残留标准远低于他国。

这份报告所披露的中国农药残留问题仅是冰山一角。今年早些时候,有报道称山东农民在种植生姜时用了剧毒农药。去年底,日本一家食品公司在食品安全检测中检出农药残留,从而召回了四十万盒中国茶叶。

王婧说,农药的过度使用将酿成不可扭转的食品安全、生态和环境危机。“只有政府下决心实施严格的农药减量政策,引导化学农业向生态农业转型,才能从根本上解决层出不穷的食品安全问题。”